अकोला: सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांना ५०%आरक्षण दया सु.बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेची जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणी

Akola, Akola | Sep 12, 2025

राज्याच्या विकासासाठी आपली शेती, घरदार त्यागून प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले असतानाही शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे नेते संजय धनाडे यांनी केला.देश आणि राज्य सुजलाम-सुफलाम करण्याकरिता १९६५-६६ पासून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मात्र, आजोबांचे प्रमाणपत्र नातवाकडे, नातवाचे प्रमाणपत्र त्याच्या मुलाकडे जात असूनही अनेक कुटुंबातील एकाही सदस्याला नोक