प्रदेश में ई-गवर्नेंस का मॉडल 'गुड गवर्नेंस' को रफ्तार दे रहा है। अब विद्यार्थियों को उनके स्कूल में ही जाति और मूलनिवासी प्रमाण दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल सिटीजन डेटाबेस की समीक्षा के दौरान इसके आदेश दिए।
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Madhya Pradesh, India | Jun 23, 2022