मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये आणि त्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील विविध संस्थांमधील लोकांनी तहसीलदार पवनी यांना 3 सप्टेंबर रोजी दुपारी तीन वाजता च्या सुमारास निवेदन दिले. आतापर्यंत ओबीसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींसाठी स्थापन केलेल्या महाज्योती संस्थेतील विद्यार्थ्यांना विविध निधी, शिष्यवृत्ती देण्यात महाराष्ट्र सरकारच्या उदासीनतेविरुद्धही या शिष्टमंडळाने आवाज उठवला.