महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी महाविकास आघाडीने दोन हजार वीस मध्ये शक्ती कायदा तयार केला होता. त्यात गंभीर गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा ठेवली होती. मात्र सरकार बदलल्यानंतरही या कायद्याची अंमलबजावणी प्रलंबित राहिली आहे. केंद्र सरकारने मागणी केल्यानंतर ही एक वर्ष राज्य सरकारने समितीस गठन केली नाही. यावरूनच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घनाघाती टीका केली आहे