मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर शासनाने कबूल केलेले आरक्षण कोर्टात जाईल, हे कुठल्याही कायद्याच्या कसोटीत बसू शकणार नाही. त्यामुळे शासनाने काढलेला जीआर बघून मी तर हतबल झालो आहे. अशी प्रतिक्रिया राहुरी तालुक्यातील गुहा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे पाटील यांनी दिली आहे. कायदेशीर आरक्षण भेटायचे असेल तर केंद्र आणि राज्य मिळूनच देऊ शकते असे देखील यावेळी कोळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.