बुधवार की शाम पांच बजे जारी विज्ञप्ति के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह एसिजेएम ने अपर निबंधक किशोर न्याय सचिवालय माननीय उच्च न्यायालय पटना को इस विषय पर कार्रवाई के लिए एक लेटर भेजा है। जिसमें कहा गया है कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश औरंगाबाद के अध्यक्षता में 30/08/25 को डीएलएमसी के बैठक में सुरक्षित स्थान औरंगाबाद में