जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव राजीव रंजन ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है, जिसके लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। योजना को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है।