जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने ₹50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने खराब गुणवत्ता पर कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाई। अनुबंध के अनुसार काम पूरा न करने पर सभी संस्थाओं को शो-कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा बन रहे 200 बेड महिला छात्रावास की गुणवत्ता जांच के लिए कमेटी