मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। अब प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। सरकार अध्यादेश लाकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिकायतों के आधार पर पद से हटाने से रोकेगी|