समाजातील तळागाळातील शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत सामाजिक न्याय पोचला पाहिजे त्याची उन्नती व्हावी यासाठी शासन विविध योजना, सुविधा देत असते. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांची जनजागृती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत विधी सेवा साक्षरता शिबिराच्या माध्यमातून करण्यात येत असते. लाभार्थ्यांनी या योजनेचा सुविधांचा फायदा घ्यावा आणि इतरांना घेण्यासाठी याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोचवावी असे आव्हान जिल्हा सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी केले.