अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम-2019 को राजस्थान में लागू करने की मांग को लेकर शनिवार दोपहर करीब 3 बजे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने उपखंड अधिकारी को उपखण्ड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष एम.पी. शर्मा ने बताया कि करीब एक दशक पहले केंद्र सरकार द्वारा अचानक लाखों पूंजी व चिटफंड कंपनियां, सोसायटियां व फर्में बंद कर दी गई थीं।