कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी राज्य आणि केंद्रीय शासनाला लोकांवर कर लादू नये अशी विचित्र मागणी केली. त्यानं हा अर्ज सुप्रीम कोर्टासमोर सादर केल्याची माहिती दिली. जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी जमिनीवरून क्रमप्राप्त पद्धतीने कर वसूल केले तर किमान ₹100 कोटी जमा होऊ शकतात.त्यांनी सुचवले की सरकारी जमीन वाटपांवर कर आकारल्यास सामान्य नागरिकांकडून कर लावण्याची गरज नाही.