भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व समझोता प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘मीडिएशन फॉर द नेशन’ अर्थात ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. ही मोहीम संपूर्ण भारतभर तालुका न्यायालयांपासून ते उच्च न्यायालयांपर्यंत प्रलंबित असलेल्या योग्य प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करण्यासाठी आहे. मोहिमेचा कालावधी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ असा ९० दिवसांचा असणार आहे. या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्यावा आणि नागरिकांनी आपली न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे समजुतीने आणि सामोपचाराने मध्यस्थीद्वारे निकाली काढावीत असे प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती सोनल एस. पाटील यांनी केले आहे.