बाराबंकी में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 सितंबर 2025 तक सभी सेवारत शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। ऐसा न करने पर शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।