जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में वर्ष 2019 से लंबित दावा वाद को निष्पादित किया गया। वही होल्डिंग टैक्स के ब्याज माफी संबंधी आवेदन भी दायर हुआ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के तहत जन ऊपयोगी सेवा हेतु स्थाई लोक अदालत की स्थापना न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के एडीआर भवन में की गई है।