तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई भीषण आपदा के नुकसान का क्लेम राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। उस समय कुल 9,200 करोड़ रुपये का दावा किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से केवल 1,500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि बेहद कम है और वह भी दो साल की देरी के बाद प्राप्त हो रही है।