आदिवासी सेंगेल अभियान के ज़िलाध्यक्ष ने मंगलवार को 3 बजे DM को एक ज्ञापन सौंपा। पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में व्यापक सुधार करते हुए इसे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक रूप देने की मांग की। ज्ञापन में संताल सिविल रूल 1946 एवं संताल परगना रेगुलेशन एंड जस्टिस कानून 1893 का हवाला देते हुए महिला-पुरुषों की भागीदारी से वार्षिक लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली लागू हो।