शुक्रवार को दोपहर 12:00 बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाएगी जिसमें मौजूदा छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में 14 मंत्री होने को आसंवैधानिक करार दिया गया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने डिवीजन बेंच में इस मामले को लेकर सरकार और याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।