बुधवार को 3 बजे आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में कलक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन दिल्ली हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2025 के उस फैसले के खिलाफ था, जिसमें नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की शैक्षणिक डिग्री को सार्वजनिक करने से इन्कार किया गया था।