सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी शुक्रवार, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी १०.१५ वाजता सांगितले की, कोळी बांधव ज्या कोळीवाड्यांमध्ये राहतात, त्या भागांचे सीमांकन करणे आवश्यक आहे. महापालिका हे काम वर्षानुवर्षे करू शकली नाही. त्यामुळे, कोळी बांधवांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी ६० दिवसांच्या आत कोळीवाड्यांचे सीमांकन डीपीमध्ये करणे बंधनकारक केले आहे.