सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश सरकार की 6 सितंबर 2025 की अधिसूचना को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। यह हजारों कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों पर हमला है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत समानता के अधिकार व अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीने के अधिकार का भी सीधा उल्लंघन है।