शुक्रवार को 2 बजे आजाद अधिकार सेना के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिलाल वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति कोज्ञापन सौंपा। ज्ञापन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित उस कानून के विरोध में है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर जमानत नहीं पाता, तो 31वें दिन वह स्वतः ही किसी संवैधानिक पद के लिए अयोग्य हो जाएगा