राजस्थान हाई कोर्ट ने जीएसटी रिफंड से जुड़े एक मामले में कारोबारी को बुधवार दो पर 2:00 बजे राहत देते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सर्कुलर के एक हिस्से को अवैध और मनमाना करार देते हुए रद्द कर दिया है। इस रिपोर्टेबल जजमेंट से प्रदेश के हजारों अन्य उद्यमियों व्यापारियों को भी बड़ी राहत मिल सकेगी।