सीडीओ की अध्यक्षता में बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु गठित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति की बैठक गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उप्र सरकार द्वारा जनपद चंदौली को वर्ष 2026 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।