नगर पालिका के अंतर्गत कार्य करने वाले ठेकेदारों ने नगर पालिका में इपीएफ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा कराने का विरोध किया है। ठेकेदारों ने कहा कि इसको लेकर उन्हें नोटिस दिया गया है। उत्तराखंड के किसी भी नगर पालिका में EPF की अनिवार्यता नहीं है। यह ठेकेदारों के हित में नहीं है। उन्होंने EPF के अनिवार्यता को समाप्त कर ठेकेदारों के हितों की रक्षा करने की मांग की