दिनांक १ सप्टेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजातील काही व्यक्तींना मराठा कुणबी समाजाला जोडून ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर व असंविधानिक आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील 400 हून अधिक जातींच्या हक्कावर गदा येणार असून त्यांचे शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात होणारे प्रतिनिधित्व गंभीर स्वरूपात घटत आहे. म्हणून हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा.