छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी सरकारने मनोज जरांगे यांना जीआर दिला. मात्र या जीआरमध्ये नवीन काहीच नाही. हा जीआर म्हणजे केवळ कागद किंवा माहिती पुस्तिका आहे अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाची याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.