पट्टे खारिज करने में सबसे आगे निकला मध्यप्रदेशः मध्यप्रदेश सरकार ने 2024 तक आदिवासियों द्वारा किए गए 6.5 लाख वनाधिकार दावों में से 3 लाख से ज़्यादा दावे बिना स्पष्ट कारण के खारिज कर दिए।