नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अभियान के तहत आयोजित शिविरों में स्टेट ग्राण्ट, कच्ची बस्ती, 69ए व कृषि भूमि के पट्टे, भू-उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि, नामान्तरण, उप-विभाजन-एकीकरण तथा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण मंजूरी, तथा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए आवेदन किया जा सकेगा।