उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष तरीके से होगा। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, साथ ही उनका पीएफ और ईएसआई सीधे खाते में जाएगा।