प्रत्येकाला आंदोलन मोर्चे काढून मागणी मागण्याचा अधिकार आहे. आदिवासी अनुसूचित जमातींचे कोणतेही साधर्म्य बंजारा समाजाशी नाही. हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षणाची मागणी पूर्णपणे चुकीची आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारने बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करू नये त्यांना वेगळे आरक्षण देण्यात यावे असे वक्तव्य पालघर lचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी केले आहे.