मऊ जनपद में आजाद अधिकार सेवा के पदाधिकारीयो ने बुधवार को 1 बजे मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी की डिग्री के मामले में जो आदेश दिया गया है वह गलत है कोई भी सामाजिक आदमी की डिग्री पर्सनल नहीं हो सकती उसे सार्वजनिक किया जाए।