जिलेभर में पदस्थ पटवारी ने सोमवार शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा जिसमें उन्होंने लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर 2.0 में खामियां बताते हुए ओटीपी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। पटवारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों से ओटीपी लिया जाना अनिवार्य है कई बार हितग्राही ओटीपी नहीं देते हैं।