आमदार विक्रांत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात नवी मुंबई महापालिकेने विकासकांकडून नियमानुसार देयक असलेली ७९१ ईडब्ल्यूएस घरे न घेतल्याने सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आणले. या प्रकरणी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या दालनात बैठक झाली. नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी चूक मान्य केली, अशी माहिती आमदार पाटील यांनी गुरुवारी सकाळी ११.४४ च्या सुमारास दिली.