ओबीसी समाजासाठी काल मंत्रिमंडळ उपसमिती जाहीर केली, त्यात भुजबळ, पंकजा मुंडे असे सर्व नेते आहेत. मोदीजींनी ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा केंद्रात दिला आहे. ओबीसींच्या योजना कार्यान्वित आहेत का, निधी आहे का? याची देखरेख करण्याची या समितीची जबाबदारी आहे. ओबीसी समाज आहे, त्यात काहींना प्रमाणपत्र मिळत नाही, जात पडताळणी होत नाही, अशा घटकांसाठी काम करायचे आहे,