मोदी सरकार का ये कानून काला कानून है, किसानों को गुलामी की जंजीर में जकड़ ने वाले इस कानून को सरकार वापस ले। पहले नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी अब इस कानून के ज़रिये मोदी जी किसानों को कोरपोरेट्स का गुलाम बनाना चाहते हैं।