विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह मामला शुरू में दिल्ली हाई कोर्ट में गया था तो उसे राहत मिली थी और यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया था अब नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की नीति के अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान से आए सभी विस्थापित हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी