मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक तौर पर तैयार गेहूं, मक्का तथा हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। इस तरह का निर्णय लेने वाला हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। राजेश धर्माणी आज जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के औहर में थे।