सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर यदि किसानों की सोयाबीन की उपज बिकती है। तो, किसानों को घाटे से उबारने के लिए अंतर की राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा भावान्तर योजना प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किए जा रहे है। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह ने भावांतर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन।