जनपद पंचायत बिरसा लंबे समय से बिना स्थायी सीईओ के काम कर रहा है, जिसके कारण योजनाएँ कागजों में अटकी हैं और जमीनी विकास लगभग थम गया है। बैहर के सीईओ को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, पर दो जनपदों का बोझ होने से बिरसा की फाइलें लंबित पड़ी हैं। प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा भुगतान, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख योजनाएँ प्रक्रिया के इंतज़ार में हैं। न न